पाठ्यक्रम परिवर्तनले कक्षा ११ को पढाइ अवरुद्ध

कोरोना महामारीको अत्यधिक प्रभावका बावजुद

शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तैपनि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा भने अन्योल कायमै छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यही सत्रदेखि नै नयाँ

पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पुरानो पाठ्यक्रम विस्थापित भई संकाय प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै पारित भएको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै चुनौतीहरू

देखा परे । विषम परिस्थितमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दा मानवीय स्रोत व्यवस्थापन र अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायतका विषयमा संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अन्योल थियो । सम्बन्धित निकायहरूलाई विविध प्रक्रियामार्फत यस विषम परिस्थितिमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न गरिएका अनेक प्रयास विफल भइरहेको छ । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राप्त सुझावहरूको वास्ता नगरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसक्यो । केही विद्यालयले यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नसकिने उद्घोष गरिसके । केही विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन भए तापनि अधिकांश विद्यालयले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी पुरानै पाठयक्रमअनुसार पठनपाठन अघि बढाएका छन् । कोभिडको कारण धेरै विद्यालयले अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीहरूलाई आआफ्नो संस्थाहरूसँग आबद्व गराइराखेकाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कठनाइ भइरहेको थियो । अनिश्चितताको कारण केही विद्यालय धराशायी नै हुने अवस्था आयो ।

एकातिर शैक्षिक संस्थाहरूलाई कोभिडले नराम्रोसँग

प्रभावित पारिरहेको छ भने अर्कातिर नयाँ पाठयक्रम कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने विषयले थप जटिलता पैदा

गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठयक्रम कार्यान्वयन नगर्नू र यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश गत कात्तिक १९ मा दियो । यो आदेशले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूमा थप अन्योल छायो । त्यसपछि ३ पटक अदालतको पेसी स्थगित भएर मंसिर २४ गतेका लागि अर्को पेसी

तोकिएको छ । अदालतको निर्णयले यो विषयलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । शैक्षिक सत्र नै दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम निर्णयका लागि अझै केही महिना कुर्नुपर्ने स्थिति आयो भने यसबाट सृजित अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसै पनि कोरोना महामारीले यो शौक्षिक

सत्रलाई निकै प्रभावित गरिरहेकै छ, त्यसमाथि

सर्वोच्चको आदेशले यो वर्ष कक्षा ११ को पढाइ नै रोकिदिएको छ । पाठयक्रम विकास केन्द्र, विद्यालय र शिक्षकहरू नै अन्योल रहेको यस अवस्थामा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू झनै त्रसित देखिन्छन् ।

आखिर यस्तो परिस्थिति कसरी सृजना भयो ? समय र परिस्थितिको सही मूल्यांकन राज्यले गर्न सकेन

भने यसबाट सबै पक्ष प्रभावित हुनेछन् । पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । पाठ्यक्रममा भएका कमी–कमजोरीहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको कठिन परिस्थितिमा बाँकी रहेको शैक्षिक सत्रका लागि पुरानै पाठ्यक्रम यथावत् राखी अर्को शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

– जीवनप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष, हिसान

िि

िपाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक १० वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नैपर्छ । यसैअनुसार गत वर्ष नै कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी लागू गरिनुपर्नेमा निजी शैक्षिक संस्थाको दबाबमा सरकारले एक वर्ष ढिला गरी शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्‍यो । तर विडम्बना ! उक्त नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन भनी केही निजी शैक्षिक

संस्थाको सक्रियतामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । उक्त मुद्दाको तुरुन्तै फैसला हुनुपर्नेमा

हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी पटक–पटक अर्थात् कात्तिक २६, मंसिर ४ र फेरि मंसिर २४ लाई पेसी तोकियो । कोरोना महामारीका कारण साउनबाट सुरु हुनुपर्नेमा असोजबाट सुरु गरिएका कक्षा ११ को पठनपाठन अदालतको म्याद सार्ने

प्रवृत्तिका कारण अन्योल भएको छ । यस्ता संवेदनशील

विषयमा अदालतले किन तुरुन्तै फैसला गर्दैन ? ढिलो फैसला गर्दा लाखौं विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने कुरा अदालतलाई हामीले सिकाउनुपर्ने हो ? निजी शैक्षिक संस्थाले छापेका पुराना किताब खेर जाने चिन्ता अदालतलाई पक्कै हुनु हुँदैन । हुन त अदालतका विगतका फैसलाले हामीलाई निराश बनाएकै छ । रञ्जन कोइरालाको केस, एनसेल केस वा अन्य थुप्रै यस्ता फैसलाहरू जस्तै कक्षा ११ को मुद्दामा पनि निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थअनुरूप फैसला नहोला भन्न सकिन्न ।

– कुसुम न्यौपाने, मध्यबिन्दु–११,

नवलपरासी (पूर्वी)

Sourse: Kantipur News